जैसलमेर (यवतमाळ लाईव्ह न्यूज): भारतीय सेनेत सामील होण्याचे स्वप्न साकार करण्याच्या उंबरठ्येवर असलेल्या तरुण अग्निवीरांसाठी एक महत्वाची विकासाची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी नोकरीची संधी मिळते, पण आता ही टक्केवारी ७५ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. याचा अर्थ, आता १०० पैकी फक्त २५ ऐवजी ७५ अग्निवीरांना सेनेत दीर्घकाळ सेवा करण्याची संधी मिळू शकते. हा प्रस्ताव लवकरच अंतिम निर्णयासाठी मांडला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जैसलमेर येथे २३ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या तीन दिवसांच्या आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये हा मुद्दा प्रमुख भूमिकेत आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या परिषदेत सुरक्षा, लष्करी तयारी आणि कार्मिक धोरणांवर सविस्तर चर्चा होत आहे. अग्निवीर योजनेच्या पार्श्वभूमीवर हे बदल सुचवण्यात आले आहेत, कारण २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेची पहिली तुकडी पुढील वर्षी चार वर्षांच्या सेवा कालावधीची पूर्तता करेल. त्यामुळे त्यांना सेनेत समाविष्ट करण्याचे धोरण आता कालबाह्य झाले असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
या कॉन्फरन्समध्ये अग्निवीरांच्या भविष्यासोबतच माजी सैनिकांच्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकला जाईल. वाढत्या संख्येतील निवृत्त सैनिकांचा अनुभव आणि कौशल्य सेनेसाठी अमूल्य असल्याने त्यांना विविध क्षेत्रांत अधिक सक्रियपणे सामावून घेण्याचे पर्याय शोधले जात आहेत. सध्या माजी सैनिकांना आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटी किंवा एक्स-सर्व्हिसमेन कंट्रिब्युटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस) अंतर्गत पॉलीक्लिनिक्समध्ये मर्यादित जबाबदाऱ्या दिल्या जातात, पण आता व्यापक संरचनांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला जाईल. तसेच, सेवारत सैनिकांच्या कल्याणकारी आणि कार्मिक मुद्द्यांवरही सखोल deliberated होण्याची अपेक्षा आहे.
अग्निवीर योजनेच्या सुरुवातीपासूनच तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी अशा बदलांची गरज भासत होती. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर हजारो तरुणांना स्थिर करिअरची खात्री मिळेल आणि सेनेची गुणवत्ता वाढेल. मात्र, अद्याप यावर अंतिम निर्णय घेतला गेलेला नाही, तरी कॉन्फरन्समधील चर्चेनंतर लवकरच स्पष्टता येईल असे अपेक्षित आहे. जैसलमेर कॉन्फरन्समधून घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम केवळ सेनेपुरताच मर्यादित राहणार नाही, तर देशाच्या सुरक्षेच्या व्यापक चित्रावरही पडेल.
