मुंबई (यवतमाळ लाईव्ह न्यूज): दस्त नोंदणी प्रक्रियेत नागरिकांना होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्रातील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात तब्बल ६० खासगी दस्त नोंदणी केंद्रे उघडण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, यामुळे सामान्य माणसाला घरबसल्या किंवा सोयीच्या ठिकाणी दस्तऐवज नोंदवण्याची सोय होणार आहे. या नव्या योजनेमुळे पारंपरिक सरकारी कार्यालयांबाहेरील गर्दी कमी होईल आणि सेवा वेगवान, पारदर्शक होईल, असे विभागाकडून सांगितले जात आहे.
या खासगी केंद्रांमधून दस्त नोंदणी करताना नागरिकांना पासपोर्ट कार्यालयांप्रमाणेच अत्याधुनिक सुविधा मिळणार आहेत. संगणक प्रणालीद्वारे सर्व कागदपत्रांची तपासणी, स्पष्ट मार्गदर्शन, आरामदायी प्रतीक्षागृह, स्वच्छता, पिण्याचे कोमट पाणी, चहा-कॉफी सारख्या छोट्या-मोठ्या गोष्टींपासून ते इतर आवश्यक सेवा पर्यंत सर्वकाही उपलब्ध असेल. मात्र, या अतिरिक्त सोयी-सुविधांसाठी नागरिकांकडून सेवा शुल्क म्हणून ६,००० रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. हे शुल्क फक्त ज्या व्यक्तींना जादा सेवा हवी असतील, तेच भरतील; अन्यथा पारंपरिक सरकारी कार्यालयातून नोंदणी करणे कायम शक्य राहील, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
ब्रेकिंग ! महाराष्ट्रातील रेशन कार्ड धारकांना आता हे धान्य मोफत दिले जाणार, कुणाला मिळणार?
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे नागरिकांना दस्त नोंदणीसाठी सकाळपासून रांगा लावून उभे राहण्याची गरज भासणार नाही. प्रक्रिया वेगवान होईल, ज्यामुळे वेळेची बचत होईल आणि एकूण सेवेची गुणवत्ता सुधारेल. विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये ज्या लोकांना व्यवसाय किंवा नोकरीमुळे वेळेची कमतरता असते, त्यांच्यासाठी ही योजना वरदानासारखी ठरेल. पारदर्शकतेच्या बाबतीतही सुधारणा होईल, कारण सर्व व्यवहार संगणकीकृत असतील आणि शासकीय कर्मचारी प्रत्यक्ष तपासणी करतील.
प्रस्तावानुसार, पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर पुढील सहा महिन्यांत पुणे, सातारा आणि मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये ३० केंद्रे कार्यान्वित केली जाणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात पुढील दीड वर्षांत प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात उर्वरित ३० केंद्रे सुरू होणार आहेत. या केंद्रांसाठी आवश्यक जागा, संगणक हार्डवेअर-सॉफ्टवेअर, १८६५ पासूनचे सर्व अभिलेख स्कॅन करणे, अभिलेख कक्षाची व्यवस्था यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत आज, २५ ऑक्टोबरपर्यंत आहे. नोव्हेंबर महिन्यात निविदा उघडल्या जाणार असून, त्यानंतर पुढील कार्यवाही वेग घेईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, या खासगी केंद्रांचे नियंत्रण पूर्णपणे मुद्रांक विभागाकडेच राहणार आहे. प्रत्येक केंद्रात सहदुय्यम निबंधक आणि लिपिक हे शासकीय कर्मचारी असतील, जे सर्व व्यवहारांची तपासणी करतील. खासगी संस्था फक्त इमारत, संगणक सुविधा, स्वच्छता आणि इतर सोयी पुरवतील. यामुळे शासकीय पातळीवर पारदर्शकता आणि जबाबदारी कायम राहील, असे विभागाचे म्हणणे आहे. ही योजना केवळ सेवा विस्तारासाठी आहे, नोंदणी अनिवार्य नसल्याने सर्वांना पर्याय उपलब्ध राहील.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक नागरिककेंद्रित होईल, असे अपेक्षित आहे. विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना राज्यातील लाखो नागरिकांना फायदा घडवेल आणि दस्त नोंदणीची प्रक्रिया सोपी, जलद होईल.
