यवतमाळ लाईव्ह न्यूज: काही शेतकरी किंवा मालकांच्या मनात असा प्रश्न येतो की, आपल्या खासगी जमिनीवरून जर ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता बांधला तर त्यासाठी काही मोबदला मिळतो का? अशा परिस्थितीत कायद्याने काय सांगितले आहे, ते समजून घेणे गरजेचे आहे. जर अशा प्रकारे रस्ता तयार करण्यात आला असेल, तर ती जागा सरकारी हेतूसाठी राखीव मानली जाते. म्हणजे त्या भागात तुम्ही कोणतेही बांधकाम, भिंत उभी करणे, गेट लावणे किंवा शेतीसाठी वापर करणे शक्य होत नाही. हे सर्व नियमांनुसार ठरलेले असते.
पण जर हा रस्ता कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय किंवा अनधिकृतपणे बांधण्यात आला असेल, तर तुम्ही त्याबाबत संबंधित विभागाकडे तक्रार नोंदवू शकता. किंवा त्या जागेच्या वापरासाठी योग्य मोबदला मागू शकता. यासाठी ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड अॅक्विझिशन, रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट अॅक्ट, २०१३’ हा कायदा महत्त्वाचा आहे. या कायद्यानुसार, जर तुमच्या जमिनीवरून नाला किंवा गटार जात असेल, तर नैसर्गिक नाले हे सरकारच्या मालकीचे मानले जातात. अशा नाल्याचा प्रवाह रोखणे, त्यात भराव टाकणे किंवा त्यात बदल करणे हा कायद्याने गुन्हा ठरतो. महसूल अधिकारी किंवा ग्रामसेवक अशा प्रकरणांत कारवाई करू शकतात.
याचप्रमाणे, ‘महाराष्ट्र इरिगेशन अॅक्ट, १९७६’ आणि ‘एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन रूल्स’ नुसार, जर तुमच्या जमिनीवरून हाय टेन्शन वीज लाईन, ट्रान्सफॉर्मर किंवा इलेक्ट्रिक पोल गेले असतील, तर त्या खाली तुम्ही बांधकाम करू शकत नाही किंवा झाडे लावू शकत नाही. ही जागा ‘राइट ऑफ वे’ म्हणजे मार्गाधिकार म्हणून वीज विभागाला दिलेली असते. नवीन लाईन टाकताना विभाग तुमची पूर्वपरवानगी घेतो, पण पूर्ण जमीन अधिग्रहण न करता फक्त वापराचा हक्क घेतो.
आता मुख्य प्रश्न भरपाईचा येतो. हो, जर सरकार किंवा वीज विभागाने तुमची जमीन पूर्णपणे अधिग्रहित केली असेल, तर त्यासाठी मोबदला मिळतो. पण जर फक्त वापराचा हक्क घेतला असेल, जसे की वीज लाईन टाकण्यासाठी, तर बहुतेकदा एकदाच ठराविक नुकसान भरपाई दिली जाते. उदाहरणार्थ, लाईन टाकताना तुमच्या पिकांचे, झाडांचे किंवा बांधकामाचे नुकसान झाले असेल, तर त्यासाठी भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे.
अशा परिस्थितीत काय करावे? सर्वप्रथम तुमच्या जमिनीचा सातबारा उतारा आणि फेरफार तपासा. त्यात त्या भागावर कोणते आरक्षण दाखवले आहे का, ते पाहा. ग्रामपंचायत, तालुका कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा एमएसईडीसीएलकडे अर्ज करून तपासणी मागा. जर अनधिकृत वापर झाला असेल, तर महसूल अधिकारी किंवा तहसीलदारांकडे तक्रार करा. गरज पडल्यास आरटीआय म्हणजे माहितीचा अधिकार वापरून आवश्यक कागदपत्रे मिळवा. गाव नकाशाची प्रत भूअभिलेख कार्यालयातून काढा. वीज लाईन टाकताना झालेल्या नुकसानीसाठी एमएसईडीसीएल किंवा महावितरण विभागाकडे अर्ज आणि पंचनामा अहवाल सादर करावा लागतो. काही प्रकरणांत एकदाच मोबदला दिला जातो, त्यामुळे वेळीच पावले उचला. हे सर्व कायद्याने निश्चित केलेले असते, त्यामुळे तुमचे हक्क जाणून घ्या आणि त्यानुसार पुढे जा.
