महिला सशक्तीकरणासाठी केंद्र सरकारची ‘बीमा सखी योजना’: पहिल्या वर्षी मासिक ७००० रुपये स्टायपेंड, वर्षअखेर बोनससह ८४००० पर्यंत लाभ

मुंबई (यवतमाळ लाईव्ह न्यूज): महाराष्ट्रातील महिलांसाठी राज्य सरकारची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळत आहे. ही मदत महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी उपयुक्त ठरत असून, आता केंद्र सरकार आणि भारतीय जीवन विमा निगम (एलआयसी) यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने आणखी एक योजना सुरू झाली आहे, ज्याद्वारे महिलांना घरबसल्या कमाईची संधी उपलब्ध होत आहे. ही योजना म्हणजे ‘बीमा सखी योजना’, जी महिलांना विमा एजंट म्हणून प्रशिक्षित करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यावर भर देते.

ही योजना ९ डिसेंबर २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियाणातील पानीपत येथे सुरू केली. एलआयसीच्या माध्यमातून चालवली जाणारी ही योजना महिलांना तीन वर्षांच्या कालावधीत स्टायपेंड देत असून, त्यानंतर त्या पूर्णवेळ एलआयसी एजंट म्हणून काम करू शकतात. योजनेचा मुख्य हेतू महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि बेरोजगारी कमी करणे हा आहे. या योजनेद्वारे महिलांना विमा क्षेत्रातील ज्ञान मिळेल आणि त्या इतरांना विमा पॉलिसी विकून कमिशनद्वारे कमाई करू शकतील.

योजनेच्या लाभांबाबत बोलायचे तर, पहिल्या वर्षी महिलांना दरमहा ७००० रुपये स्टायपेंड मिळेल, म्हणजे वर्षाला एकूण ८४००० रुपये. दुसऱ्या वर्षी हे स्टायपेंड ६००० रुपये प्रति महिना असेल, म्हणजे वार्षिक ७२००० रुपये. तिसऱ्या वर्षी ५००० रुपये मासिक, म्हणजे वर्षाला ६०००० रुपये मिळतील. याशिवाय, जर एलआयसी एजंट म्हणून कामगिरी उत्तम राहिली, तर वर्षअखेर ४८००० रुपयांपर्यंतचा बोनसही मिळू शकतो. हे बोनस कामाच्या गुणवत्तेवर आधारित असते, ज्यामुळे महिलांना अधिक मेहनत करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.

तलाठी भरतीत महसूल सेवकांना प्राधान्य; काही जागा राखीव ठेवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

या योजनेसाठी अर्ज करण्याची पात्रता अगदी सोपी आहे. अर्जदार केवळ महिला असाव्यात, त्यांचे वय १८ ते ७० वर्षांच्या दरम्यान असावे आणि त्यांनी किमान दहावी उत्तीर्ण केलेली असावी. दहावीच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. तीन वर्षांच्या प्रशिक्षणानंतर पात्र झालेल्या महिलांना एलआयसी एजंट म्हणून नियुक्ती मिळेल. ही योजना देशभरात उपलब्ध असून, महाराष्ट्रातील महिलाही याचा लाभ घेऊ शकतात. अर्ज करण्यासाठी एलआयसीच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक शाखेत संपर्क साधावा.

अशा योजनांमुळे महिलांना केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर स्वतंत्र कमाईची संधी मिळते, ज्यामुळे कुटुंब आणि समाज दोन्ही मजबूत होतात.