यवतमाळ लाईव्ह न्यूज: ग्रामपंचायत ही गावातील विकास आणि दैनंदिन कामकाजाची मुख्य जबाबदारी असलेली संस्था आहे. पण कधीकधी या कामकाजात पारदर्शकता नसते, आणि नागरिकांना त्याबाबत शंका निर्माण होतात. अशा वेळी माहितीचा अधिकार कायदा २००५ (आरटीआय अॅक्ट, २००५) हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. या कायद्याच्या मदतीने तुम्ही ग्रामपंचायतीकडून विविध प्रकारची माहिती मागवू शकता आणि ती मिळवण्याचा हक्क तुम्हाला आहे. उदाहरणार्थ, ग्रामपंचायतीने केलेल्या विकासकामांची तपशील, निधीचा वापर कसा झाला, कोणत्या योजनांची अंमलबजावणी झाली, अशा अनेक गोष्टींची माहिती तुम्ही मागू शकता. हा कायदा नागरिकांना सक्षम करतो आणि भ्रष्टाचार रोखण्यात मदत करतो.
आरटीआय अर्जाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीकडून कोणती माहिती मिळू शकते, याबाबत बोलायचे तर अनेक महत्त्वाच्या बाबी आहेत. उदाहरण द्यायचे तर, ग्रामपंचायतीचा वार्षिक अर्थसंकल्प आणि त्यानुसार निधी कसा वाटप करण्यात आला, हे तुम्ही जाणून घेऊ शकता. तसेच, पाणीपुरवठा, रस्ते बांधकाम, वीज पुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी किती खर्च झाला, याची तपशीलवार माहिती मागता येते. ग्रामपंचायतीने मंजूर केलेल्या शासकीय योजना आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी झाली, हेही आरटीआयद्वारे उघड करता येते. ग्रामसभा बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय आणि ठरावांची प्रत मागवणे शक्य आहे. रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत कोणत्या व्यक्तींना कामे देण्यात आली आणि त्याबाबतची यादी, हेही जाणून घेता येते. विकासकामांसाठी काढलेल्या निविदा आणि त्या कोणत्या ठेकेदारांना देण्यात आल्या, याची माहितीही उपलब्ध होते. सरपंच आणि सदस्यांच्या प्रवास भत्ते, मानधन आणि इतर खर्चांच्या तपशीलाची मागणी करता येते. कोणत्याही सरकारी मदतीच्या लाभार्थ्यांची यादी मागवणे हेही या कायद्याच्या कक्षेत येते. शिवाय, पाणी टँकर पुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि इतर दैनंदिन सेवांच्या अहवालाची माहिती मिळवता येते.
बँक ऑफ इंडिया, आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यासह अनेक लहान बँकांचे होणार विलीनीकरण
आरटीआय अर्ज कसा करावा, याबाबत बोलायचे तर ही प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. प्रथम, अर्ज तयार करा. हा अर्ज साध्या कागदावर लिहिता येतो किंवा अधिकृत आरटीआय फॉर्मचा वापर करता येतो. हा अर्ज ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याकडे (पीआयओ) सादर करावा. अर्जात तुम्ही ज्या माहितीची मागणी करत आहात, त्याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. अर्जाच्या मजकुरात प्रथम पीआयओचे पदनाम आणि ग्रामपंचायतचे नाव, तालुका, जिल्हा नमूद करा. त्यानंतर विषय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत माहिती मागणी’ असे लिहा. मजकुरात सविस्तर सांगावे की, कृपया मला अमुक अमुक माहिती पुरवा, जसे की संबंधित कागदपत्रांची प्रत द्या. शेवटी, मी माहितीचा अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत ही माहिती मागत आहे, आणि आवश्यक शुल्क म्हणून १० रुपयांचा पोस्टल ऑर्डर किंवा डीडी किंवा रोख जमा करीत आहे, असे नमूद करा. तुमचे नाव, पत्ता आणि संपर्क क्रमांकही लिहा.
अर्ज कुठे द्यावा?
तो ग्रामपंचायतीच्या पीआयओकडे थेट द्या किंवा पोस्टाने पाठवावा. पोस्टाने पाठवताना स्पीड पोस्ट किंवा रजिस्टर पोस्टचा वापर करा, जेणेकरून ट्रॅकिंग करता येईल. शुल्काबाबत सांगायचे तर, सामान्यतः अर्जासाठी १० रुपये लागतात. कागदपत्रांच्या प्रती मागितल्या तर प्रति पान २ रुपये अतिरिक्त शुल्क असू शकते. गरीबी रेषेखालील (बीपीएल) व्यक्तींसाठी हा अर्ज मोफत आहे, फक्त बीपीएल कार्डची प्रत जोडावी लागते.
उत्तर मिळण्यासाठी किती वेळ लागतो?
पीआयओला ३० दिवसांत माहिती पुरवावी लागते. जर माहिती मिळाली नाही किंवा ती अपूर्ण असेल, तर तुम्ही प्रथम अपील दाखल करू शकता. उत्तर न मिळाल्यास काय करावे? प्रथम अपील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे (फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी – एफएए) द्या. तरीही न्याय मिळाला नाही तर राज्य माहिती आयोगाकडे (स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन – एसआयसी) अपील करा.
महिला उद्योजकांसाठी स्वर्णिमा योजना! २ लाखांचं कर्ज फक्त ५% व्याजदराने, जाणून घ्या अटी व नियम
आरटीआय वापरण्याचे फायदेही अनेक आहेत. ग्रामपंचायतमधील भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी ही एक प्रभावी पद्धत आहे. ग्रामविकास निधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने झाला की नाही, हे तपासता येते. नागरिकांना अधिक पारदर्शक प्रशासन मिळवण्याची संधी मिळते आणि सरकारी योजनांचा खरा लाभ कोणाला मिळतो, हे जाणून घेता येते.
फक्त आवश्यक माहिती मागा, कारण मोठ्या प्रमाणात माहिती मागितली तर अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो. स्पष्ट आणि संक्षिप्त शब्दांत मागणी करा. अर्जाची प्रत आणि पोस्टाची रसीद स्वतःजवळ जतन करा. गरज पडल्यास आरटीआय कार्यकर्ते किंवा वकिलांकडून मार्गदर्शन घ्या. ग्रामपंचायतीतील कामकाजाबाबत शंका असल्यास आरटीआय हा एक विश्वासार्ह मार्ग आहे, जो नागरिकांना सशक्त करतो.
