मुंबई (यवतमाळ लाईव्ह न्यूज): शासकीय कार्यालयांत येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना अनेकदा तेथील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ओळख पटणे कठीण जाते. काही वेळा खासगी व्यक्ती कर्मचारी असल्याचे भासवून आत-बाहेर करतात, ज्यामुळे विविध गैरव्यवहार आणि भांडणे उद्भवतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दर्शनी भागात ओळखपत्र लावणे अनिवार्य केले आहे. हे नियम मोडल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होईल आणि एका दिवसाचा पगारही कापण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह इतर ठिकाणीही हा नियम काटेकोरपणे लागू करण्यात आला आहे.
या नव्या निर्णयानुसार, प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने ओळखपत्र नेहमी लावलेले असणे गरजेचे आहे. जर कुणी विना ओळखपत्र आढळले तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची प्रक्रिया राबवली जाईल आणि वेतन कपातीचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. यामुळे कार्यालयातील पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांना विश्वास वाटेल.
महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासारख्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त बाहेरील लोकांची नेहमी गर्दी असते. यातून कर्मचारी कोण आणि अभ्यागत कोण हे समजणे कठीण होते, ज्यामुळे कधीकधी वादविवाद होतात. अशा परिस्थितीत ओळखपत्राची सक्ती हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
अलीकडच्या काळात महसूल विभागासह इतरही विभागांत लाचखोरीच्या घटना समोर येत आहेत. पंचनामा किंवा इतर प्रक्रियेदरम्यान संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे ओळखपत्र नसल्याचे अनेकदा उघड होते. हे टाळण्यासाठी हा नियम अधिक प्रभावी ठरेल.
काही कर्मचारी शासकीय बैठका किंवा सभागृहात प्रवेश घेण्यापुरते ओळखपत्र लावतात आणि नंतर ते काढून खिशात ठेवतात. अशा सोयीस्कर वागण्यामुळे नियमांचा उद्देशच संपतो. मात्र, आता या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही.
जरी ओळखपत्र लावणे बंधनकारक असले तरी अनेक कर्मचारी याकडे कानाडोळा करतात आणि विनाओळखपत्र कार्यालयात फिरतात. यामुळे नियमांची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याचे दिसते. पण नव्या आदेशाने हे चित्र बदलण्याची अपेक्षा आहे.
दुसरीकडे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातही सर्व कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र लावणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. विना ओळखपत्र कुणालाही आत येण्याची परवानगी नाही, ज्यामुळे सुरक्षितता आणि व्यवस्था सुधारेल.
