मुंबई (यवतमाळ लाईव्ह न्यूज): आजच्या वेगवान जगात रोख व्यवहार करणं सामान्य आहे, पण कधीकधी नकळतपणे मोठ्या रकमेचे हस्तांतरण केल्यास आयकर विभागाकडून नोटीस येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दंड आणि अनावश्यक त्रास टाळण्यासाठी रोख व्यवहारांच्या मर्यादांबाबत जागरूक राहणं फार गरजेचं आहे. आयकर कायद्याच्या कलम २६९एसटीनुसार, कोणतीही व्यक्ती एका दिवसात एखाद्या एकाच व्यक्तीकडून किंवा एकाच व्यवहाराशी संबंधित २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम स्वीकारू शकत नाही. हे नियम भेटवस्तू, कर्ज, व्यवसायातील देयके किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या हस्तांतरित रकमांना लागू होतात. उदाहरण सांगायचं तर, जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीकडून २ लाख ५० हजार रुपये रोख स्वरूपात घेतले, तर आयकर विभाग त्यावर नजर ठेवू शकतो आणि संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवू शकतो, ज्यात दंडाची तरतूद असते.
आयकर विभाग उच्च मूल्याच्या रोख व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवतो, ज्यात बँकेत वर्षभरात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख जमा करणं, क्रेडिट कार्डच्या बिलाची वर्षभरात १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख भरपाई, ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख भेटवस्तूंचा समावेश होतो. हे सर्व व्यवहार स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स (एसएफटी) अंतर्गत रिपोर्ट केले जातात, ज्यामुळे विभागाला करचोरी रोखण्यास मदत होते. जर तुम्ही करंट अकाउंटमध्ये वर्षभरात ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख जमा केली, तर त्यावरही लक्ष येऊ शकतं.
जर नियमांचं उल्लंघन झालं तर दंडाची तरतूद आहे. कलम २६९एसटी अंतर्गत २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख स्वीकारल्यास तितक्याच रकमेइतका दंड आकारला जाऊ शकतो. म्हणजे, जर ३ लाख रुपये रोख स्वीकारले तर ३ लाख रुपयांचा दंड होण्याची शक्यता असते. हे नियम सर्वांसाठी समान आहेत, मग ते पगारदार व्यक्ती असो, व्यापारी असो किंवा व्यावसायिक. दंड कलम २७१डीए अंतर्गत लागू होतो आणि त्यामुळे करदात्याला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
नोटीस टाळण्यासाठी काही सोप्या गोष्टी लक्षात ठेवा. मोठ्या रकमांचे व्यवहार नेहमी बँक ट्रान्सफर, चेक किंवा यूपीआयसारख्या डिजिटल पद्धतीने करा. प्रत्येक हस्तांतराची पावती जपून ठेवा आणि भेटवस्तू किंवा कर्जाबाबत लेखी दस्तऐवज तयार करा, ज्यात तपशील स्पष्ट असतील. रोख व्यवहार करतानाच मर्यादा ओलांडू नका, जेणेकरून अनावश्यक चौकशी टाळता येईल.
डिजिटल व्यवहारांचं महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. सरकार कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देत असून, त्यामुळे करचोरी कमी होते आणि सर्व व्यवहारांचा पारदर्शक मागोवा ठेवणं शक्य होतं. ऑनलाइन पेमेंट्स केल्यास कर रिटर्न भरणं सोपं होतं आणि नोटिसचा धोका जवळपास संपतो. म्हणूनच, सावधानी बाळगा, रोख व्यवहार मर्यादित ठेवा आणि आयकर नियमांचं काटेकोर पालन करा, ज्यामुळे दंड आणि त्रास दोन्ही टाळता येतील.
