वडिलांनी केलेला मालमत्ता करार मुलगा १८ वर्षांचा झाल्यावर रद्द करू शकतो’ सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

यवतमाळ लाईव्ह न्यूज: कर्नाटकातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. अल्पवयीन मुलांच्या नावे असलेली मालमत्ता वडील किंवा कायदेशीर पालकांनी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय विकली किंवा हस्तांतरित केली, तर ते मूल प्रौढ झाल्यावर त्या व्यवहाराला नाकारू शकते. यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करण्याची गरज नाही, असा स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. हे प्रकरण के.एस. शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के. नीलम्मा या खटल्याशी संबंधित आहे.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, कर्नाटकातील शमनूर गावात १९७१ साली रुद्रप्पा यांनी त्यांच्या तीन अल्पवयीन मुलांच्या नावे दोन भूखंड खरेदी केले होते. नंतर रुद्रप्पा यांनी न्यायालयाची परवानगी न घेता हे भूखंड विकले. मुलगे १८ वर्षांचे झाल्यावर त्यांनी ते भूखंड के.एस. शिवप्पा यांना विकले. मात्र, आधीचे खरेदीदार तिसऱ्या पक्षाने मालमत्तेवर हक्क सांगितल्याने वाद निर्माण झाला. यावर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये वेगवेगळी मते होती की, अल्पवयीन मुलांना मूळ विक्री रद्द करण्यासाठी खटला दाखल करावा लागेल की नाही. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती नरेश मिथल यांच्या खंडपीठाने ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निकाल देताना सांगितले की, पालकांनी अल्पवयीन मुलाच्या वतीने केलेला असा व्यवहार रद्द करण्यायोग्य असतो. मूल प्रौढ झाल्यावर एका ठराविक कालावधीत तो व्यवहार नाकारू शकते किंवा दुर्लक्षित करू शकते. यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करण्याची सक्ती नाही. मूल आपल्या स्पष्ट आणि ठोस कृतीतून तो व्यवहार नाकारू शकते.

न्यायालयाने हेही नमूद केले की, अल्पवयीन असताना मुलांना अशा व्यवहारांची माहितीच नसते. पण १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ते मालमत्तेचे कायदेशीर मालक होतात. त्यामुळे ते पालकांनी केलेल्या विक्री किंवा हस्तांतराला एका विशिष्ट काळात नाकारू शकतात. यासाठी औपचारिक खटल्याची नेहमी गरज नसते. हा निकाल अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्याय मिळवणे सोपे होईल.