यवतमाळ लाईव्ह न्यूज: अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना पुरते उद्ध्वस्त केले असताना, त्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत उशिरापर्यंत चर्चेचा धुरळा उडाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात गुरुवारी (३० ऑक्टोबर) सायंकाळी सात वाजता सुरू होणारी ही बैठक रात्री साडेआठनंतरच सुरू झाली आणि मध्यरात्रीपर्यंत नेते व अधिकारी यांच्यातील संवाद चालू राहिला. शेतकरी नेत्यांच्या अटीशर्तीविरहित पूर्ण कर्जमाफी आणि इतर २१ मागण्यांवरून झालेल्या या तुंबळ चर्चेत अखेर काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेची किरण निर्माण झाली आहे.
या बैठकीसाठी बच्चू कडू, राजू शेट्टी, महादेव जानकर आणि अजित नवले यांसारख्या प्रमुख शेतकरी नेत्यांसह आंदोलकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बच्चू कडू यांनी सुरुवातीला या बैठकीला नकार देण्याचा विचार केला होता, कारण त्यांना चर्चेऐवजी थेट निर्णय हवा होता. मात्र, बुधवारी (२९ ऑक्टोबर) मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि गिरीश महाजन यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेण्याचे मान्य केले. एकूण ४१ जणांना या बैठकीचे आमंत्रण देण्यात आले होते, ज्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी सामील झाले.
बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, “कर्जमाफीच्या अनुषंगाने एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती एप्रिलपर्यंत शिफारशी करेल आणि त्यानुसार तीन महिन्यांत, म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल.” ही घोषणा जाहीरनाम्यातील कर्जमाफीच्या वचनाला पुढे नेली जाणारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, ही तात्कालिक उपाययोजना असून, दीर्घकालीन निर्णयांसाठी समितीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरेल, असेही ते म्हणाले.
मात्र, कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्यावर भर देण्यात आला. अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगाम वाया गेल्याने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यापैकी आत्तापर्यंत ८ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यांत जमा झाले आहेत. या आठवड्याच्या शेवटी १८,५०० कोटी रुपये वितरित होणार असून, पंधरा दिवसांत ९० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचेल, अशी खात्री मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. “नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे जमा करणे गरजेचे आहे, नाहीतर रब्बी पेरणी करता येणार नाही,” असे ते बोलताना म्हणाले.
या बैठकीत आंदोलक नेत्यांशी झालेल्या चर्चा सकारात्मक राहिल्या. सर्व नेत्यांनी या भूमिकेला सहमती दर्शवली असून, इतर मागण्यांवर पुढच्या आठवड्यात स्वतंत्र बैठक घेण्याचे ठरले. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलकांनी मागील काही दिवसांत मुंबईत मोर्चा काढला होता, ज्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला होता. अवकाळी पावसाने शेतजमिनी पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, यासाठी कर्जमाफी ही एकमेव सोड आहे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
या बैठकीमुळे शेतकरी नेत्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत असली तरी, समितीच्या शिफारशी आणि वेळेची मुदत यावर लक्ष केंद्रित राहील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
