तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; लोकांना नेमका फायदा काय होणार?

मुंबई (यवतमाळ लाईव्ह न्यूज): महाराष्ट्रात जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या आता दूर होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे तुकडेबंदी कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे. या बदलामुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेले जमिनीचे व्यवहार सुकर होणार आहेत आणि सामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः शहर आणि ग्रामीण भागातील सीमावर्ती क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना याचा थेट लाभ होईल.

या निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील धारण जमिनीचे तुकडे करण्यास बंदी घालण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा १९४७ चा कायदा सुधारला जाईल. या कायद्यातील कलम ८ (ब) मधील परंतुक वगळण्यात येईल आणि कलम ९ मधील पोट-कलम (३) नंतर एक नवीन परंतुक जोडले जाईल. हे बदल कायद्यातील जुन्या अडथळ्यांना दूर करून जमिनीच्या छोट्या भागांना कायदेशीर मान्यता देणार आहेत.

मुळात हा कायदा शेतीच्या जमिनी छोट्या तुकड्यात विभागल्या जाऊ नयेत म्हणून आणला गेला होता, जेणेकरून शेती किफायतशीर राहील. त्यानुसार, किमान १० गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास मनाई होती. यामुळे अनेकांना समस्या येत होत्या आणि कायद्याच्या रद्द करण्याची मागणी जोर धरत होती. आता सरकारने ही मागणी मान्य करून सुधारणा केल्या आहेत.

यवतमाळ : उमरखेड तालुक्यात नागपूर-तुळजापूर महामार्गावर मोठा अपघात; वेगवान कारने दुचाकीला दिली धडक, एकाचा मृत्यू

या सुधारणेचा फायदा विशेषतः महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत आणि प्राधिकरणांच्या क्षेत्रात होईल. तसेच, गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटरपर्यंतच्या भागातही हे नियम लागू होतील. महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतच्या भागाचा देखील यात समावेश आहे. या भागात आता छोट्या जमिनींच्या तुकड्यांना मान्यता मिळेल.

सध्या राज्यात ५० लाखांहून अधिक कुटुंबे या कायद्यामुळे अडचणीत आहेत. त्यांना जमिनीची नोंदणी, बांधकाम परवानग्या आणि मालकी हक्क मिळवण्यात अडथळे येत आहेत. या निर्णयामुळे १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता मिळेल. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या जमिनीवर सहजपणे हक्क प्रस्थापित करता येईल आणि व्यवहार सुकर होतील.

या बदलामुळे रहिवासी क्षेत्रात एक गुंठा जमिनीचा तुकडा करणे शक्य होईल. शेतकरी, सामान्य जमीनधारक आणि छोटे प्लॉट घेणारे लाखो लोक याचा फायदा घेतील. अनेक वर्षांपासून रखडलेले छोट्या जमिनीचे व्यवहार आता वेगाने पूर्ण होतील. पूर्वी सरकारचे मत होते की छोटे तुकडे शेतीसाठी योग्य नसतात, म्हणून ते विभागू नयेत. पण आता नागरी भागात विकास झालेल्या ठिकाणी एक गुंठापर्यंतच्या तुकड्यांना बंदी उठवली जाईल.

एकंदरीत, हा निर्णय सामान्य नागरिकांसाठी मोठी मदत ठरेल. जमिनीच्या छोट्या भागांना कायदेशीर ओळख मिळाल्याने विकासाला चालना मिळेल आणि लोकांच्या दैनंदिन समस्या कमी होतील.